नवी दिल्ली, दि. २-संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए)या आधीच्या सरकारमधील दळणवळणमंत्री ए. राजा यांनी सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान करून ११ कंपन्यांना दिलेले २जी स्पेक्ट्रमचे सर्वच्या सर्व १२२ परवाने आज सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले. मात्र या घोटाळ्य़ात केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी पूर्वी वित्तमंत्री असताना बजावलेल्या कथित संशयास्पद भूमिकेचा तपास करण्याचा आदेश केंद्रीय गुप्तचर विभागास (सीबीआय) स्वत: न देता त्याचा निर्णय या घोटाळ्य़ाशी संबंधित खटला सुरु असलेल्या विशेष न्यायालयावर सोपविण्यात आला. तसेच या घोटाळ्य़ाचा तपास सीबीआय राजकीय दबावामुळे नीट करीत नसल्याने त्यासाठी न्यायालयाने आपल्या देखरेखीखाली स्वतंत्र विशेष तपासी पथक (एसआयटी) नेमावे ही मागणीही फेटाळून लावली.
देशातील उद्योग विश्‍वाला आणि विशेषत: चौखूर घोडदौड करणार्‍या टेलिकॉम उद्योगास मोठा दणका देणारे तसेच राजकीय पातळीवरही नजीकच्या भविष्यात खळबळ उडवू शकणारे असे हे निकाल न्या. जी. एस. सिंघवी आणि ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने २-जी घोटाळ्य़ाशी संबंधित तीन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये दिले. या निकालासह गेल्या काही महिन्यांत सरकारला दणके देणारे इतरही अनेक निकाल देऊन न्या. गांगुली आज नवृत्त झाले.
परवान्यांचे वाटप मनमानी पद्धतीने व म्हणूनच घटनाबाह्य पद्धतीने झालेले असल्याने ते रद्द केले जात असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. यापुढे २-जी परवाने कसे द्यायचे याविषयीच्या शिफारसी टेलिकॉम रेग्युलेटरी अँथॉरिटीने (ट्राय) महिनाभरात कराव्यात आणि त्यानुसार सरकारने लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. रद्द झालेल्या परवान्यांवर संबंधित कंपन्या तोपर्यंत व्यवसाय करू शकतील, असेही स्पष्ट केले गेले. ज्या कंपन्यांनी राजांकडून हे परवाने स्वस्तात मिळाल्यानंतर ते इतरांना चढय़ा दराने विकले किंवा आपले भागभांडवल इतरांना विकले त्यांना अशा प्रत्येक परवान्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा दंडही केला गेला. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही स्वयंसेवी संस्था, जनता पार्टीचे अध्यक्ष डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे.एम. लिंगदोह, टी. एस. कृष्णमूर्ती, एन. गोपालस्वामी व माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त पी. शेखर यांनी केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला गेला.
ए. राजा दळणवळणमंत्री असताना जानेवारी २00८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमचे लिलाव पद्धतीने वाटप न करता प्रथम येणार्‍यास पसंती या तत्त्वावर ११ कंपन्यांना एकूण १२२ परवाने दिले गेले होते. यातून सरकारला फक्त ९ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. त्यानंतर केलेल्या ३-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला तब्बल ६९ हजार कोटी रुपये मिळाले होते यावरून २-जी घोटाळ्य़ात सरकारला झालेल्या नुकसानीचा ँअंदाज येऊ शकतो. यात प्रत्यक्षात काहीच तोटा झाला नाही, असे सरकार सांगत असले तरी या घोटाळ्य़ात सरकारला मिळू शकणारा १.७६ लाख कोटी रुपयांचा संभाव्य महसूल बुडाला, असा अहवाल नियंत्रख व महालेखापालांनी (कॅग) दिला होता.
चिदम्बरम यांना दिलासा
लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करायचे धोरण असूनही ए. राजा त्यानुसार न वागता परवाने देण्याच्या बेतात आहेत, याची त्यावेळी वित्तमंत्री असलेल्या पी. चिदम्बरम यांना कल्पना होती. राजा यांनी परवान्यांचे मूल्यांकनही चिदम्बरम यांच्याच सल्ल्याने केले होते. चिदम्बरम यांनी मनात आणले असते तर ते राजा यांना वेळीच रोखू शकले असते, असा आरोप करून यासंदर्भात चिदम्बरम यांच्याविरुद्ध तपास करण्याचा आदेश सीबीआयला द्यावा, अशी आणखी एक याचिका डॉ. स्वामी यांनी केली होती. ती अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश स्वत: देण्यास नकार दिला. या घोटाळ्य़ाशी संबंधित खटला चालविणारे विशेष न्यायालय या संदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याने त्या न्यायालयाने, आम्ही या निकालपत्रात केलेल्या मतप्रदर्शनाने प्रभावित न होता, यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. दरम्यान, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांच्यापुढे याविषयीची सुनावणी पूर्ण झाली असून ते येत्या शनिवारी निकाल देतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे चिदम्बरम यांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी त्यांना पूर्ण क्लीन चिट
मिळणार की नाही हे दोन दिवसांनी ठरेल.
एसआयटी नाही
न्यायालयाने आज निकाल दिलेली तिसरी याचिका ज्येष्ठ वकील व टीम अण्णाचे प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण व डॉ. स्वामी यांनी केली होती. २-जी घोटाळ्य़ाच्या तपासासाठी न्यायालयाने स्वत:च्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी त्यांची मागणी होती. ती अमान्य करण्यात आली. त्याऐवजी सीबीआयने यापुढील तपासातील प्रगतीचा अहवाल सीव्हीसींना द्यावा व सीव्हीसींनी त्या अनुषंगाने विशेष न्यायालयास मदत करावी, असा आदेश दिला गेला.
मॅन ऑफ द सिरिज
हा खटला एकाकी लढणारे आणि खटल्यामागून खटला जिंकत चाललेले सुब्रह्मण्यम स्वामी हे मॅन ऑफ द मॅच नव्हे, तर मॅन ऑफ द सिरिज आहेत, असे नेमके वर्णन रामास्वामी यांनी व्यक्त केले.
सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान किंवा चिदंबरम यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवला नाही. स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरण भाजपाच्या एनडीए सरकारच्या काळातले होते. आम्ही ते फक्त राबवले.
- कपिल सिब्बल
चिदंबरम यांना दिलासा अन् दणकाही
ए. राजा हे स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलाव पद्धतीने करणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने चिदंबरम यांना होती. त्यांनी मनात आणले असते तर हा घोटाळा रोखता आला असता. त्यांच्या संशयास्पद भूमिकेचा सीबीआय तपास करण्याचा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यास विशेष न्यायालय सक्षम असल्याचे सांगितले. व यासंदर्भात दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ.पी. सैनी यांनी सुनावणी पूर्ण केली असून, ते शनिवारी निकाल देतील, अशी अपेक्षा आहे.
मोबाईल सुरू राहणार!
मनोज गडनीस। दि. २ (मुंबई)
सर्वोच्च न्यायालयाने परवाने रद्द केल्यानंतर आता घोटाळेबाज कंपन्यांच्या मोबाईल सेवा सरसकट बंद होतील, ही भीती निराधार आहे. न्यायालयाने २-जी स्पेक्ट्रमच्या पुनर्वाटपासाठी चार महिन्यांचा अवधी दिला असून, या काळात या मोबाईल सेवा सुरू राहतील. पुन्हा या कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम खरेदी केला, तर विद्यमान ग्राहकांना अडचण येणार नाही. नव्याने होणार्‍या लिलावात या कंपन्या सहभागी झाल्या नाहीत तरीही ग्राहकांना मोबाईल नंबर पोर्टेब्लिटीचा पर्याय खुला आहे. एका सर्वेक्षणानुसार घोटाळेबाज कंपन्यांच्या सुमारे साडेचार कोटी ग्राहकांपैकी सव्वातीन ते साडेतीन कोटी ग्राहक मोबाईल नंबर पोर्टेब्लिटीचा पर्याय स्वीकारू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश..
राजा यांनी जानेवारी २00८मध्ये वाटलेले २ जी स्पेक्ट्रमचे १२२ परवाने रद्द.
टाटा टेलि., एटिलसेट, युनिटेक सिस्टिमा शाम आणि एस टेल यांना प्रत्येक सेवा विभागासाठी ५ कोटींचा दंड.
लूप प्रत्येक लायसन्ससाठी पाच कोटींचा दंड.
एस टेल, अलायन्झ यांना प्रत्येकी ५0 लाखांचा दंड.
एकत्रित दंडापोटी या कंपन्यांना ४४५ कोटी रुपये भरावे लागणार.
ट्रायच्या शिफारशीने २-जी परवान्यांचा लिलाव ४ महिन्यांत करा.
नव्याने वाटप होईपर्यंत रद्द परवान्यांवर व्यवसायाची कंपन्यांना मुभा
सुनो २-जी
सर्वोच्च न्यायालयाने आज १0 मोबाईल कंपन्यांचे एकूण १२२ परवाने रद्द केले. याचा मोठा फटका या कंपन्यांना बसेल. देशातील ९0 कोटी मोबाईल ग्राहकांपैकी
५ टक्के मोबाईल ग्राहकांच्या खिशात घोटाळेबाज कंपन्यांचेच मोबाईल आहेत. त्यात तुम्ही तर नाही?..
पण, घाबरू नका!
युनिनॉर- संपूर्ण भारतासाठी परवाना, त्यापैकी २२ राज्यांत कार्यरत.
लूप - मुंबई वगळता संपूर्ण भारतासाठी परवाना, त्यापैकी २१ राज्यांत कार्यरत.
सिस्टिमा शाम - राजस्थान वगळून संपूर्ण भारतासाठी परवानगी, त्यापैकी २१ राज्यांत कार्यरत.
टाटा - आसाम, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येतील राज्य
एटलसॅट डीबी - बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश (पूर्व-पश्‍चिम दोन स्वतंत्र परवाने)
एस.टेल - आसाम, ईशान्येतील राज्ये, बिहार, ओरिसा, हिमालच प्रदेश, जम्मू-काश्मीर
व्हिडीओकॉन - पंजाब वगळता २१ राज्यांत कार्यरत
आयडीया - आसाम, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, कोलकाता, ईशान्येतील राज्ये, ओरिसा, पंजाब, तामिळनाडू, प. बंगाल
स्पाईस (आयडीया) - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा.
देशातील उद्योग विश्‍वाला आणि विशेषत: चौखूर घोडदौड करणार्‍या टेलिकॉम उद्योगास मोठा दणका देणारे तसेच राजकीय पातळीवरही नजीकच्या भविष्यात खळबळ उडवू शकणारे असे हे निकाल न्या. जी. एस. सिंघवी आणि ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने २-जी घोटाळ्य़ाशी संबंधित तीन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये दिले. या निकालासह गेल्या काही महिन्यांत सरकारला दणके देणारे इतरही अनेक निकाल देऊन न्या. गांगुली आज नवृत्त झाले.
परवान्यांचे वाटप मनमानी पद्धतीने व म्हणूनच घटनाबाह्य पद्धतीने झालेले असल्याने ते रद्द केले जात असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. यापुढे २-जी परवाने कसे द्यायचे याविषयीच्या शिफारसी टेलिकॉम रेग्युलेटरी अँथॉरिटीने (ट्राय) महिनाभरात कराव्यात आणि त्यानुसार सरकारने लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. रद्द झालेल्या परवान्यांवर संबंधित कंपन्या तोपर्यंत व्यवसाय करू शकतील, असेही स्पष्ट केले गेले. ज्या कंपन्यांनी राजांकडून हे परवाने स्वस्तात मिळाल्यानंतर ते इतरांना चढय़ा दराने विकले किंवा आपले भागभांडवल इतरांना विकले त्यांना अशा प्रत्येक परवान्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा दंडही केला गेला. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही स्वयंसेवी संस्था, जनता पार्टीचे अध्यक्ष डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे.एम. लिंगदोह, टी. एस. कृष्णमूर्ती, एन. गोपालस्वामी व माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त पी. शेखर यांनी केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला गेला.
ए. राजा दळणवळणमंत्री असताना जानेवारी २00८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमचे लिलाव पद्धतीने वाटप न करता प्रथम येणार्‍यास पसंती या तत्त्वावर ११ कंपन्यांना एकूण १२२ परवाने दिले गेले होते. यातून सरकारला फक्त ९ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. त्यानंतर केलेल्या ३-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला तब्बल ६९ हजार कोटी रुपये मिळाले होते यावरून २-जी घोटाळ्य़ात सरकारला झालेल्या नुकसानीचा ँअंदाज येऊ शकतो. यात प्रत्यक्षात काहीच तोटा झाला नाही, असे सरकार सांगत असले तरी या घोटाळ्य़ात सरकारला मिळू शकणारा १.७६ लाख कोटी रुपयांचा संभाव्य महसूल बुडाला, असा अहवाल नियंत्रख व महालेखापालांनी (कॅग) दिला होता.
चिदम्बरम यांना दिलासा
लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करायचे धोरण असूनही ए. राजा त्यानुसार न वागता परवाने देण्याच्या बेतात आहेत, याची त्यावेळी वित्तमंत्री असलेल्या पी. चिदम्बरम यांना कल्पना होती. राजा यांनी परवान्यांचे मूल्यांकनही चिदम्बरम यांच्याच सल्ल्याने केले होते. चिदम्बरम यांनी मनात आणले असते तर ते राजा यांना वेळीच रोखू शकले असते, असा आरोप करून यासंदर्भात चिदम्बरम यांच्याविरुद्ध तपास करण्याचा आदेश सीबीआयला द्यावा, अशी आणखी एक याचिका डॉ. स्वामी यांनी केली होती. ती अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश स्वत: देण्यास नकार दिला. या घोटाळ्य़ाशी संबंधित खटला चालविणारे विशेष न्यायालय या संदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याने त्या न्यायालयाने, आम्ही या निकालपत्रात केलेल्या मतप्रदर्शनाने प्रभावित न होता, यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. दरम्यान, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांच्यापुढे याविषयीची सुनावणी पूर्ण झाली असून ते येत्या शनिवारी निकाल देतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे चिदम्बरम यांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी त्यांना पूर्ण क्लीन चिट
मिळणार की नाही हे दोन दिवसांनी ठरेल.
एसआयटी नाही
न्यायालयाने आज निकाल दिलेली तिसरी याचिका ज्येष्ठ वकील व टीम अण्णाचे प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण व डॉ. स्वामी यांनी केली होती. २-जी घोटाळ्य़ाच्या तपासासाठी न्यायालयाने स्वत:च्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी त्यांची मागणी होती. ती अमान्य करण्यात आली. त्याऐवजी सीबीआयने यापुढील तपासातील प्रगतीचा अहवाल सीव्हीसींना द्यावा व सीव्हीसींनी त्या अनुषंगाने विशेष न्यायालयास मदत करावी, असा आदेश दिला गेला.
मॅन ऑफ द सिरिज
हा खटला एकाकी लढणारे आणि खटल्यामागून खटला जिंकत चाललेले सुब्रह्मण्यम स्वामी हे मॅन ऑफ द मॅच नव्हे, तर मॅन ऑफ द सिरिज आहेत, असे नेमके वर्णन रामास्वामी यांनी व्यक्त केले.
सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान किंवा चिदंबरम यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवला नाही. स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरण भाजपाच्या एनडीए सरकारच्या काळातले होते. आम्ही ते फक्त राबवले.
- कपिल सिब्बल
चिदंबरम यांना दिलासा अन् दणकाही
ए. राजा हे स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलाव पद्धतीने करणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने चिदंबरम यांना होती. त्यांनी मनात आणले असते तर हा घोटाळा रोखता आला असता. त्यांच्या संशयास्पद भूमिकेचा सीबीआय तपास करण्याचा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यास विशेष न्यायालय सक्षम असल्याचे सांगितले. व यासंदर्भात दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ.पी. सैनी यांनी सुनावणी पूर्ण केली असून, ते शनिवारी निकाल देतील, अशी अपेक्षा आहे.
मोबाईल सुरू राहणार!
मनोज गडनीस। दि. २ (मुंबई)
सर्वोच्च न्यायालयाने परवाने रद्द केल्यानंतर आता घोटाळेबाज कंपन्यांच्या मोबाईल सेवा सरसकट बंद होतील, ही भीती निराधार आहे. न्यायालयाने २-जी स्पेक्ट्रमच्या पुनर्वाटपासाठी चार महिन्यांचा अवधी दिला असून, या काळात या मोबाईल सेवा सुरू राहतील. पुन्हा या कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम खरेदी केला, तर विद्यमान ग्राहकांना अडचण येणार नाही. नव्याने होणार्‍या लिलावात या कंपन्या सहभागी झाल्या नाहीत तरीही ग्राहकांना मोबाईल नंबर पोर्टेब्लिटीचा पर्याय खुला आहे. एका सर्वेक्षणानुसार घोटाळेबाज कंपन्यांच्या सुमारे साडेचार कोटी ग्राहकांपैकी सव्वातीन ते साडेतीन कोटी ग्राहक मोबाईल नंबर पोर्टेब्लिटीचा पर्याय स्वीकारू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश..
राजा यांनी जानेवारी २00८मध्ये वाटलेले २ जी स्पेक्ट्रमचे १२२ परवाने रद्द.
टाटा टेलि., एटिलसेट, युनिटेक सिस्टिमा शाम आणि एस टेल यांना प्रत्येक सेवा विभागासाठी ५ कोटींचा दंड.
लूप प्रत्येक लायसन्ससाठी पाच कोटींचा दंड.
एस टेल, अलायन्झ यांना प्रत्येकी ५0 लाखांचा दंड.
एकत्रित दंडापोटी या कंपन्यांना ४४५ कोटी रुपये भरावे लागणार.
ट्रायच्या शिफारशीने २-जी परवान्यांचा लिलाव ४ महिन्यांत करा.
नव्याने वाटप होईपर्यंत रद्द परवान्यांवर व्यवसायाची कंपन्यांना मुभा
सुनो २-जी
सर्वोच्च न्यायालयाने आज १0 मोबाईल कंपन्यांचे एकूण १२२ परवाने रद्द केले. याचा मोठा फटका या कंपन्यांना बसेल. देशातील ९0 कोटी मोबाईल ग्राहकांपैकी
५ टक्के मोबाईल ग्राहकांच्या खिशात घोटाळेबाज कंपन्यांचेच मोबाईल आहेत. त्यात तुम्ही तर नाही?..
पण, घाबरू नका!
युनिनॉर- संपूर्ण भारतासाठी परवाना, त्यापैकी २२ राज्यांत कार्यरत.
लूप - मुंबई वगळता संपूर्ण भारतासाठी परवाना, त्यापैकी २१ राज्यांत कार्यरत.
सिस्टिमा शाम - राजस्थान वगळून संपूर्ण भारतासाठी परवानगी, त्यापैकी २१ राज्यांत कार्यरत.
टाटा - आसाम, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येतील राज्य
एटलसॅट डीबी - बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश (पूर्व-पश्‍चिम दोन स्वतंत्र परवाने)
एस.टेल - आसाम, ईशान्येतील राज्ये, बिहार, ओरिसा, हिमालच प्रदेश, जम्मू-काश्मीर
व्हिडीओकॉन - पंजाब वगळता २१ राज्यांत कार्यरत
आयडीया - आसाम, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, कोलकाता, ईशान्येतील राज्ये, ओरिसा, पंजाब, तामिळनाडू, प. बंगाल
स्पाईस (आयडीया) - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा.
0 comments:
Post a Comment